भारतीय संविधान में कार्यपालिका को संसद (विधायिका) से पहले रखा गया है क्योंकि संघीय कार्यपालिका, संसद के विधायी कार्यों और शक्तियों को जीवन प्रदान करती है। कार्यपालिका का मुख्य उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू हों और क्रियान्वित हों।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषद का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सांसदों में से किया जाता है और ये मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद में चर्चा के लिए आने वाले अधिकांश विधेयक भी कार्यपालिका द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी घनिष्ठ संबंध और कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका के कारण इसे संसद से पहले रखा गया होगा।