यदि तीनों अंगों में से किसी एक— विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका के पास समस्त शक्ति आ जाए, तो वह अत्यधिक शक्तिशाली हो सकता है। इससे शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है, जिससे लोगों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और संवैधानिक ढाँचे का उल्लंघन हो सकता है।

इसे रोकने के लिए शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली है। इसके अंतर्गत, न्यायपालिका को यह जाँचने का अनूठा अधिकार है कि संसद द्वारा पारित कानूनों ने संविधान का उल्लंघन न किया हो। इसी प्रकार, यदि कार्यपालिका कानूनों के कार्यान्वयन के दौरान संविधान का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। दूसरी ओर, विधायिका भी न्यायपालिका की कार्यवाहियों पर प्रश्न उठाकर उस पर नियंत्रण रखती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी अंग अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए।