संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और सरकार जनता की सहमति से कार्य करती है। सरकार जो पैसा खर्च करती है, वह वास्तव में देश की जनता का पैसा होता है, जिसे करों और अन्य स्रोतों के रूप में एकत्रित किया जाता है।

इसलिए, वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद सरकारी व्यय पर दृष्टि रखती है। संसद वार्षिक बजट के माध्यम से सरकारी व्यय को स्वीकृति देती है और उसकी निगरानी करती है। साथ ही, वह विभिन्न मंत्रालयों को धन के वितरण की जाँच भी करती है ताकि जनता का पैसा सही उद्देश्यों पर खर्च हो सके।