आर.टी.ई. किस प्रकार एक अधिनियम बना, यह प्रक्रिया दर्शाने के लिए एक छोटा-सा चार्ट बनाएँ। यदि आर.टी.ई. लोकसभा में प्रस्तुत किया गया होता तो आपके विचार से उसकी प्रक्रिया कैसी होती?
आर.टी.ई. अधिनियम बनने की प्रक्रिया:
- 1990 के दशक के आरंभ में न्यायालय में तर्क दिया गया कि शिक्षा 'जीवन के अधिकार' का अभिन्न अंग है।
- वर्ष 2002 में 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें अनुच्छेद 21(क) जोड़ा गया।
- छह वर्ष बाद इसे राज्यसभा में एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- एक समिति ने विधेयक का गहन अध्ययन किया और संशोधन सुझाए।
- अगस्त 2009 में आर.टी.ई. एक अधिनियम के रूप में अस्तित्व में आया।
आर.टी.ई. एक धन विधेयक नहीं था, जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि आर.टी.ई. लोकसभा में प्रस्तुत किया गया होता, तो इसकी प्रक्रिया एक सामान्य विधेयक की तरह होती। इसे सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता, जहाँ सदस्य इस पर चर्चा करते और पारित करते। इसके बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता, जहाँ एक समिति इसका अध्ययन करती और संशोधन सुझाती। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात ही यह अधिनियम बन पाता।
Explanation
छात्रों को आर.टी.ई. के इतिहास और विधायिका की कार्यप्रणाली को समझना चाहिए। आर.टी.ई. की जड़ें राज्य नीति-निदेशक सिद्धांतों में हैं, जिसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। बाद में इसे राज्यसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह एक धन विधेयक नहीं था, इसलिए इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता था। यदि इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया होता, तो वहाँ पारित होने के बाद यह राज्यसभा में जाता।