न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार की सभी शाखाएँ संविधान में निहित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। इसे यह जाँचने का अनूठा और महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है कि संसद द्वारा पारित कानूनों ने संवैधानिक ढाँचे का उल्लंघन न किया हो।

इसके अतिरिक्त, यदि कार्यपालिका द्वारा कानूनों के कार्यान्वयन के दौरान संविधान का उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका के पास हस्तक्षेप करने की शक्ति होती है। इस प्रकार यह निर्मित कानूनों और शासकीय कार्यों को संविधान के अनुरूप बनाए रखती है।

हाँ, न्यायपालिका की कार्यवाहियों की भी समीक्षा की जा सकती है। नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली के अंतर्गत, विधायिका भी न्यायपालिका की कार्यवाहियों पर प्रश्न उठा सकती है, ताकि कोई भी अंग अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए।