न्यायपालिका को संविधान द्वारा यह जाँचने का अनूठा और महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है कि संसद द्वारा पारित कानूनों ने संवैधानिक ढाँचे का उल्लंघन न किया हो। यदि कानून बनाने वालों द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है।

इसी प्रकार, यदि कार्यपालिका द्वारा कानूनों के क्रियान्वयन के दौरान संविधान का उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका के पास पुनः हस्तक्षेप करने की शक्ति है। वह किसी भी कानून के क्रियान्वयन पर प्रश्न उठा सकती है।

न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि सरकार की सभी शाखाएँ संविधान में निहित सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार कार्य करें। यह शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली को बनाए रखती है।