नागरिक अपने दैनिक जीवन में सरकार से अनेक रूपों में जुड़े रहते हैं। पुलिस राज्य सरकार का अंग होती है जो नगरों, कस्बों और गाँवों में स्थानीय समुदायों के साथ कार्य करते हुए 'कानून और व्यवस्था' बनाए रखती है। सरकार की भूमिकाएँ संविधान, कानूनों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रशासनिक-तंत्र और न्यायपालिका के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं।

वर्तमान में नागरिकों को भ्रष्टाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच तथा निम्न स्तर की अवसंरचना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए शिकायत निवारण की व्यवस्था है। नागरिक सरकारी विभागों के शिकायत निवारण कार्यालयों और सतर्कता आयोगों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से भी नागरिक अपनी समस्याएँ दर्ज करा सकते हैं।

विकेंद्रीकरण सरकार को अधिक प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इससे जनता को निर्णयों में अधिक सहभागिता मिलती है और स्थानीय नेता अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को दूर बैठे अधिकारियों की तुलना में बेहतर समझते हैं।

शक्ति और उत्तरदायित्व मिलने पर पंचायतें और नगरपालिकाएँ सक्रिय स्थान बन सकती हैं। जल-आपूर्ति, सड़कें और विद्यालय जैसे विषयों पर स्थानीय चर्चा होती है। जब नेता जनता के निकट होते हैं, तो उनसे प्रश्न करना और उत्तर माँगना सरल हो जाता है, जिससे अधिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है।