जब आपूर्तिकर्ता आवश्यक मात्रा में प्याज नहीं लाएँगे तो आपूर्ति में कमी हो जाएगी। इससे बाज़ार में प्याज की मांग वधेगी, परिणामस्वरूप प्याज के मूल्य में तेज वृद्धि होगी। उच्च मूल्य के कारण उपभोक्ता को अधिक भुगतान करना पड़ेगा और गरीब वर्ग का पोषण प्रभावित होगा।

सरकार को इस स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए। पहले, मूल्य नियंत्रण के लिए छत निर्धारित करके प्याज पर मूल्य सीमा तय करनी चाहिए। साथ ही होल्डिंग और कालाबाज़ारी पर रोक लगानी चाहिए। सरकारी भंडार से आपूर्ति बढ़ाकर या दूसरे राज्यों/देशों से आयात कर पहले की आपूर्ति बहाल करनी चाहिए ताकि उपभोक्ता हित की रक्षा हो सके।