शासकों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना आधुनिक भारत की प्रथा नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में घी का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए स्पष्ट निर्देश हैं। इन निर्देशों से यह सुनिश्चित होता है कि खरीदारों को मापने में किसी प्रकार की कमी न हो और उन्हें सही मात्रा में घी मिले।

यदि मापने वाले डिब्बे में घी चिपककर कम हो जाता है, तो विक्रेता क्षति-पूर्ति हेतु 1/50वाँ भाग अतिरिक्त मानखाव के रूप में प्रदान करेगा। इस प्रथा से उपभोक्ताओं का शोषण रोका गया और बाजार निष्पक्ष बना रहा। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल से ही राज्य उपभोक्ता संरक्षण के नियम बनाता रहा है।