संविधान निर्माण के समय यह महसूस किया गया कि केवल एक प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सदन स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसीलिए केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका को चुना गया।

संघवाद की भावना के अनुरूप, राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 'राज्यों की परिषद' अर्थात राज्य सभा की आवश्यकता प्रतीत हुई। भारत एक संघीय व्यवस्था का पालन करता है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र, राज्यों तथा स्थानीय सरकारों के मध्य किया जाता है।

यह द्विसदनीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता और स्थानीय सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। इस प्रकार, दो सदनों वाली विधायिका देश की विविधताओं और संघीय ढांचे को दर्शाती है।