संविधान ने कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी इसलिए बनाया है ताकि सरकार के सभी अंगों के विशिष्ट उत्तरदायित्वों का उचित पालन हो सके और शक्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

विधायिका (संसद) के पास वित्तीय जवाबदेही होती है, जिसके तहत वह वार्षिक बजट के माध्यम से सरकारी व्यय को स्वीकृति देती है और उसकी निगरानी करती है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह संसद को आवश्यक सूचना समय पर और सटीक ढंग से उपलब्ध कराए।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो संघीय कार्यपालिका का भाग होते हैं, अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका द्वारा कानूनों के कार्यान्वयन के दौरान संविधान का उल्लंघन न हो और लोकतांत्रिक ढाँचा बना रहे।