भारत के संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका की अहम भूमिकाएँ हैं। विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना और कार्यपालिका के कार्यों की देख-रेख करना है। यह संसद में विधेयक प्रस्तुत करती है, कार्यपालिका की गतिविधियों पर प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण माँगती है और सभी सरकारी व्ययों को अनुमोदित करती है।

दूसरी ओर, कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना है। अधिकांश विधेयक कार्यपालिका द्वारा ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह विधायिका को अपने निर्णयों और कार्यों के बारे में जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान करती है। साथ ही, यह संसद द्वारा अनुमोदित बजट तैयार करती है एवं उसे लागू करती है।