संविधान ने संसद के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इन्हें सामान्यतः चार शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: संवैधानिक कार्य, कानून निर्माण, कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व और वित्तीय उत्तरदायित्व।

संसद को प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के मूल्यों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। इसके अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को सक्षम बनाना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का पालन करना और संघीय व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, संसद कानूनों और नीतियों का निर्माण कर मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति-निदेशक तत्वों को कायम रखती है।