"भारतीयों ने अपने ही दमन का खर्च उठाया" इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बनाई गई आधारभूत संरचनाएँ भारतीयों के लिए कोई उपहार नहीं थीं, बल्कि उनका व्यय स्वयं भारतीय कर-राजस्व से वहन किया गया था।

भारत में रेलमार्गों का निर्माण मुख्य रूप से ब्रिटिश रणनीतिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए किया गया था। इनका वास्तविक उद्देश्य आंतरिक क्षेत्रों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुँचाना और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का संपूर्ण भारत में वितरण करना था। साथ ही, सेना को छावनियों से शीघ्र विद्रोह या युद्धस्थल तक पहुँचाना भी इसका उद्देश्य था।

इन रेलमार्गों और टेलीग्राफ नेटवर्क के निर्माण का अधिकांश व्यय भारतीय कर-राजस्व से वहन किया गया। इस प्रकार भारतवासियों ने स्वयं ऐसी अधोसंरचना के लिए धन प्रदान किया जो जनसामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती थी, बल्कि उपनिवेशी हितों की सेवा करती थी।

इसके अतिरिक्त, औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक लागत भी भारतीयों द्वारा ही वहन की जाती थी। प्रशासनिक ढाँचे, सैनिक छावनियाँ तथा ब्रिटिश अधिकारियों की भव्य जीवन-शैली ये सब भारतीय कराधान से पोषित थे।

संक्षेप में, भारतवासियों ने अपने ही अधीनीकरण के लिए स्वयं धन उपलब्ध कराया। उन्होंने उस दमन और शोषण का खर्च भी उठाया जो ब्रिटिश शासकों द्वारा उन पर लादा गया था।