संप्रभुता से तात्पर्य यह है कि राज्य को अपने विषयों पर पूर्ण नियंत्रण हो और वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कानून निर्मित कर सके तथा उन्हें लागू कर सके। इसका अर्थ यह है कि बिना किसी बाह्य नियंत्रण के कानून बनाने और निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति राज्य के पास होती है।

किसी भी अन्य राज्य या बाह्य संस्था द्वारा उस राज्य के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह राज्य की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को दर्शाता है।

यह राज्य के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी के कारण संप्रभुता राज्य की एक अनिवार्य विशेषता बन जाती है। बिना इसके राज्य स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय नहीं ले सकता।