(i) हाँ, पुलिस सरकार का अंग होती है। भारत के प्रत्येक राज्य में पुलिस 'कानून और व्यवस्था' बनाए रखती है। यह राज्य सरकार का अंग होती है और नगरों, कस्बों तथा गाँवों में स्थानीय समुदायों के साथ सीधे कार्य करती है। पुलिस राज्य की प्रतिनिधि संस्था होती है।

(ii) पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से बल प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है, ताकि जनता अपराध और हिंसा से मुक्त, सुरक्षित वातावरण में जीवनयापन कर सकें। न्यायालयों, कारागारों और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य अंगों के साथ मिलकर पुलिस कार्य करती है।

पुलिस अपराध नियंत्रण के अतिरिक्त, सुरक्षा, न्याय और उत्तम जीवन-स्तर को संवर्धित करते हुए सामाजिक परिवर्तन में भी योगदान देती है। उदाहरण के लिए, सड़क-सुरक्षा, नशा-उन्मूलन और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम भी उनके कार्यों का अंग हैं। कानून लागू करना, शांति बनाए रखना, नागरिकों की रक्षा करना; मामलों की जाँच करना और न्यायपालिका के समक्ष उन विषयों को प्रस्तुत करना भी पुलिस के प्रमुख कार्य हैं।

(iii) जनता अपने प्रतिनिधित्व के लिए नेताओं का चयन करती है, जो सरकार और उसके अंगों जैसे पुलिस पर नियंत्रण रखते हैं। संविधान, कानून तथा न्यायालय जनता के अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करते हैं। पुलिस को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करना अनिवार्य है।

यदि कोई शिकायत हो, तो नागरिक शिकायत निवारण कार्यालयों, सतर्कता आयोगों या लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याएँ और शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिससे नागरिकों का पुलिस पर नियंत्रण और निगरानी बनी रहती है।