सरकार बाजारों के सुचारु संचालन और उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न भूमिकाएँ निभाती है।

सरकार तब हस्तक्षेप करती है जब मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ने पर बाजार स्वतः ठीक से काम नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में सरकार निगरानी के माध्यम से मूल्य निर्धारण को उचित बनाए रखने की कोशिश करती है।

इसके तहत सरकार मूल्य नियंत्रण लागू कर सकती है, जैसे कि अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्य सीमाएँ निर्धारित करना, ताकि उपभोक्ता महंगे दाम से बच सकें और उत्पादक को भी उचित मूल्यों पर लाभ मिल सके।

साथ ही, सरकार गुणवत्ता मानक निर्धारित करके वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसके लिए सरकारी संस्थान प्रमाणन चिह्न जारी करते हैं, जिन्हें उपभोक्ता खरीदते समय देख सकते हैं।

बाजार में आपूर्ति में कमी होने पर सरकार भंडारण मिश्रण या आयात के माध्यम से जरूरी सामग्री उपलब्ध कराकर कीमतों को नियंत्रित करने में मदद करती है। इस प्रकार, सरकार आर्थिक उतार-चढ़ाव के बीच संतुलन बनाए रखकर बाजारों को सुचारु रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।