पंचायती राज व्यवस्था एक प्रकार का स्व-शासन है जो शासन को लोगों के समीप लाती है। इसमें लोकतंत्र जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों, दोनों द्वारा कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है।

पंचायत स्तर और व्यापक शासन स्तरों के बीच विभिन्नताएँ इस प्रकार हैं: पंचायत स्तर पर स्थानीय समस्याओं को हल किया जाता है और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाई जाती है। इसके विपरीत, व्यापक स्तरों पर इन संस्थाओं पर राज्यों का अधिकार होता है, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में इनके गठन और कार्यों में विविधताएँ हो सकती हैं।

इनके बीच की समानताएँ यह हैं कि दोनों के लक्ष्य समान हैं। पंचायतें सरकारी योजनाओं के लाभ को जनसाधारण तक पहुँचाती हैं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाती हैं। साथ ही, पंचायत समितियाँ ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएँ एकत्रित करके उन्हें जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती हैं, जिससे दोनों स्तर आपस में जुड़े रहते हैं।

अतः, यद्यपि पंचायत स्तर स्थानीय मामलों का प्रबंधन स्वयं करता है और व्यापक स्तर इन पर अधिकार रखता है, फिर भी दोनों का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना है।