हाँ, 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना एक अच्छा निर्णय था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है।

इस निर्णय से देश के युवाओं की बड़ी संख्या को लोकतंत्र में भाग लेने का अवसर मिला। युवा देश का भविष्य होते हैं और उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देना उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाता है।

मतदान का अधिकार केवल एक अधिकार ही नहीं, बल्कि एक दायित्व भी है। 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार मिलने से युवाओं में मतदाता जागरूकता बढ़ती है और वे इसे गंभीरता से लेते हैं, जो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।