स्वतंत्रता से पहले लगभग 13 प्रतिशत भारतीयों को मत देने का अधिकार था और मताधिकार सार्वभौमिक नहीं था। संविधान-निर्माताओं ने स्वतंत्रता के साथ ही सार्वभौमिक मताधिकार देने का निश्चय किया क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है।

देश की प्राचीन परंपराओं में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रगतिशील संवैधानिक दृष्टि के अनुसार सभी व्यस्कों को मत का अधिकार देना आवश्यक था। इसी कारण भारत महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान करने वाले आरंभिक देशों में से था, जहाँ महिलाओं को आरंभ से ही मताधिकार सुनिश्चित किया गया।

साक्षरता को आधार बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध होता। अतः अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के सभी चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित होते हैं, जिससे हर वयस्क नागरिक समान रूप से भाग ले सके।