संसद और राज्य विधानसभाओं की परिकल्पना ऐसे मंचों के रूप में की गई है जहाँ विचारशील वाद-विवाद और चर्चाएँ हों और जनता के हित में कानून बनाए जाएँ। किंतु व्यवहार में, संसद अक्सर बाधित हो जाती है और जितने दिनों तक इसे कार्य करना चाहिए, उतना कार्य नहीं कर पाती।

संसदीय उत्पादकता पर नज़र डालें तो पता चलता है कि यह लगातार घट रही है। 2004 से 2014 के मध्य राज्यसभा की उत्पादकता लगभग 78% रही, किंतु इसके पश्चात यह घटकर लगभग 65% रह गई। कुछ सत्रों में तो उत्पादकता 6.80%, 27.30% और 29.55% जैसे बहुत निम्न स्तर पर पहुँच गई, जो निरंतर व्यवधानों के कारण थी।

इन निरंतर व्यवधानों के कारण सत्रों की अवधि संक्षिप्त की जाती है। जब चर्चाएँ बाधित होती हैं, तो अनेक विधेयकों पर चर्चा करने और उन्हें पारित होने में अत्यधिक समय लग जाता है, जो एक चिंताजनक विषय बन जाता है।

इसी कारण, महिला आरक्षण विधेयक जैसे महत्वपूर्ण और व्यापक समर्थन वाले विधेयक को भी पारित होने में 25 वर्ष से अधिक समय लगा। संसद में होने वाले व्यवधानों और कम उत्पादकता ने विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया को अत्यधिक धीमा कर दिया।