इस वक्तव्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्ष 2004 से 2018 के बीच राज्यसभा की उत्पादकता में लगातार गिरावट आई है। 2018 में तो यह अब तक की सबसे न्यून 35.75% रह गई, जो मुख्य रूप से निरंतर व्यवधानों के कारण थी। संसदीय संदर्भ में उत्पादकता का अर्थ निर्धारित समय के विरुद्ध वास्तव में कार्य किए गए घंटों की संख्या है, जो लगातार घट रही है।

इसका राज्यसभा की भूमिका पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। राज्यसभा की परिकल्पना विचारशील वाद-विवाद और जनता के हित में कानून बनाने के मंच के रूप में की गई है। जब चर्चाएँ बाधित होती हैं और सत्रों की अवधि संक्षिप्त होती है, तो विधेयकों पर चर्चा और पारित होने में अत्यधिक समय लग जाता है।

इससे विधायिका के प्रभावी कामकाज में कमी आती है और कानून बनाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की निगरानी करने तथा बजट को अनुमोदित करने जैसी उसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ प्रभावित होती हैं, जो एक चिंताजनक विषय बन जाता है।