आरंभिक काल में ब्रिटिश भारत को लूट के शिकार के रूप में देखते थे। उत्तरवर्ती अंग्रेजों के अधीन यह लूट किसी भी पूर्ववर्ती काल से कहीं अधिक उग्र रूप में हुई, जिससे आधुनिक इंग्लैंड भारतीय संपदा से महान बना।

धीरे-धीरे ब्रिटिश शासन ने अपने प्रशासनिक ढाँचे, विधिक प्रणाली तथा शैक्षिक संस्थानों को थोपकर भारतीय समाज पर पूर्ण औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित किया।

ब्रिटिशों की निर्दयी कर-नीति ने जनसामान्य को भारी कष्ट दिया, जिसके परिणामस्वरूप भीषण अकाल पड़े तथा लाखों लोगों की मृत्यु हुई। भारत के उद्योगों का योजनाबद्ध विनाश उसकी समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा के लिए अत्यंत विनाशकारी हुआ।

भारत में रेलों का निर्माण औपनिवेशिक शासकों की ओर से दिया गया कोई उपहार नहीं था। इसका अधिकांश व्यय भारतीय कर-राजस्व से वहन किया गया, जो मुख्यतया ब्रिटिश रणनीतिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति करती थी। औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक लागत भी भारतीयों द्वारा वहन की जाती थी, अर्थात भारतवासियों ने अपने ही अधीनीकरण के लिए स्वयं धन उपलब्ध कराया।

इन दमनकारी नीतियों के कारण अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अनेक विद्रोह आरंभ हुए, जिनमें 1857 के महान विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को संकट में डाल दिया, यद्यपि इन अधिकांश विद्रोहों को क्रूरता से कुचल दिया गया।