छात्र परिषद में केवल अध्यक्ष द्वारा सभी निर्णय लेने के बजाय सभी सदस्यों में शक्ति का वितरण किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि सत्ता और निर्णय लेने की शक्ति किसी एक स्थान या छोटे समूह पर केंद्रित न होकर विभिन्न स्तरों पर वितरित हो। लोकतंत्र में सत्ता का एक परिवार या समूह के हाथ में केंद्रित होना उचित नहीं है। भोजन और भाषा जैसे व्यक्तिगत मुद्दों पर नियम बनाना अधिकारों का हनन होगा। इसके अतिरिक्त, यदि परिषद की शक्ति असीमित हो जाए, तो वह अधिनायकतंत्र जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, जहाँ निर्णयों पर चर्चा या प्रश्न उठाने की कोई गुंजाइश नहीं होती, जिससे सभी के कल्याण के लिए कार्य करना मुश्किल हो जाता है।