लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ सर्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है और सभी नागरिकों के बीच समानता बनी रहती है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो विधायिका में बैठकर नीतियाँ बनाते और कार्यपालिका की जिम्मेदारी निभाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शक्तियों का पृथक्करण होते हैं, जिससे न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका एक-दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। इन सभी के माध्यम से नागरिकों का शांतिपूर्ण उत्तरदायित्व और कल्याण तथा समृद्धि सुनिश्चित होती है।

इसके विपरीत, निरंकुश राजतंत्र में सत्ता किसी वंशानुगत राजा या शासक के हाथों केंद्रीकृत रहती है। यहाँ जनता के पास मताधिकार नहीं होता और नागरिक अधिकारों पर पाबंदियाँ होती हैं। राजतन्त्र के फैसलों के खिलाफ विधायिका या न्यायपालिका में कोई जवाबदेही नहीं होती।

अधिनायकतंत्र में भी एक या कुछ व्यक्तियों के हाथों असीमित शक्ति होती है। इसमें जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, मताधिकार नहीं होता और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध रहता है। शक्तियाँ विभाजित नहीं होतीं, जिससे अत्याचारी शासन रहता है।

इस प्रकार, लोकतंत्र इन दोनों से भिन्न है क्योंकि इसमें जनता की सक्रिय भागीदारी, विभाजित शक्तियाँ, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और सार्वभौमिक मताधिकार होता है, जो राजतंत्र और अधिनायकतंत्र में नहीं मिलता।