भारत में संविधान निर्माण के समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू करने का मुख्य उद्देश्य जनता को वास्तविक संप्रभु के रूप में स्थापित करना था। हर वयस्क नागरिक को मतदान के अधिकार से यह सुनिश्चित होता है कि शासन की सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास ही निहित रहे और वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं कर सकें।

दूसरा कारण समानता और न्याय के मौलिक सिद्धांतों की रक्षा है। किसी भी जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव न हो, इसके लिए सभी नागरिकों को बराबर का मताधिकार दिया गया, ताकि समाज में बनने वाली नीतियाँ और कानून सबके हित में हों।

तीसरा, स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न वर्गों एवं समुदायों ने समान रूप से भाग लेकर देश को आज़ादी दिलाई थी। संविधान निर्माताओं ने इस साझा योगदान को सम्मान देने के लिए हर वयस्क को मतदान का अधिकार देकर उन्हें लोकतंत्र में सक्रिय सहभागी बनाया।

चौथा, विविधता में एकता की भावना को सुदृढ़ करने हेतु सभी क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के नागरिकों को शासन प्रक्रिया में भागीदारी मिली, जिससे सामाजिक मेल-जोल और राष्ट्रीय एकता को बल मिला।

अतः भारत ने आरंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देकर लोकतंत्र की नींव मज़बूत की और हर नागरिक को शासन में अपनी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया।