भारत का संविधान कानून के समक्ष समानता को एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के न्याय की समान पहुँच देना है। संविधान द्वारा दिए गए समानता का अधिकार से यह स्पष्ट होता है कि राज्य न तो जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है और न ही कोई नागरिक कानून को दरकिनार कर सकता है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (universal adult franchise) की व्यवस्था ने इस सिद्धांत को और मजबूत किया है। इसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का समान अधिकार प्राप्त है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इस प्रकार सभी की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होती है।

वास्तविक जीवन के उदाहरण भी इस समता का प्रमाण हैं। जैसे कि गाँव के कुएँ का उपयोग सभी जाति, धर्म और लिंग के लोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का न्यायालय द्वारा दिया गया अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और इसमें भी सभी नागरिकों को समान अवसर मिलता है।

इस प्रकार आदर्श रूप में संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय की उपलब्धता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में कानून की दृष्टि से बराबरी का दर्जा देता है। अतः हम कह सकते हैं कि "भारत में सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं" यह एक सत्य प्रतिज्ञा है।