सरकार के तीन अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सुशासन के तंत्र में इन तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है, जिसे शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। इसका उद्देश्य पूरी प्रणाली को नियंत्रित करना एवं संतुलन बनाए रखना है।

विधायिका सरकार का वह अंग है जो नए कानून बनाती है और कभी-कभी पुराने कानूनों में संशोधन तथा वर्तमान कानून को निरस्त भी करती है। यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है।

कार्यपालिका की भूमिका कानून के अनुसार अपराधियों को गिरफ्तार करना है, जैसे साइबर अपराधियों को पकड़ना। यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है।

न्यायपालिका की भूमिका न्यायालय द्वारा अपराधियों को दोषी ठहराना है। न्यायपालिका उन्हें आर्थिक दंड के साथ-साथ जेल की सजा भी देती है।

ये तीनों अंग एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य एक साथ करते हैं। सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग के कार्यों की निगरानी कर सकता है तथा यदि कोई अंग अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाए, तो उसे नियंत्रित कर पुनः संतुलन स्थापित कर सकता है।