डिजिटल तकनीक ने साइबर अपराधियों को जन्म दिया है जो लोगों की धनराशि चुराते हैं। ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार के तीनों अंग एक साथ कार्य करते हैं और हस्तक्षेप करते हैं।

विधायिका वह अंग है जो नए कानून बनाती है और पुराने कानूनों में संशोधन करती है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए विधायिका जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा नए कानून बनाती है।

कार्यपालिका के अंतर्गत अभिकरण (एजेंसी) आते हैं जिनका दायित्व कानून को लागू करवाना होता है। इस मामले में साइबर पुलिस ऐसी ही एजेंसी है जो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करती है।

न्यायपालिका न्यायालयों की प्रणाली है जो निर्णय करती है कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है। न्यायालय द्वारा साइबर अपराधियों को दोषी ठहराया जाता है और उन्हें आर्थिक दंड के साथ-साथ जेल की सजा दी जाती है।

सुशासन के तंत्र में इन तीनों अंगों को पृथक रखा जाता है, जबकि ये एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं, जिसका उद्देश्य प्रणाली में नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखना है।