राज्य की ओर से स्त्रियों को दिए गए विशेषाधिकारों में शामिल हैं:

शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। उच्च शिक्षा में लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ।

राजनीति में स्थानीय निकायों और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण।

दहेज प्रतिबंध कानून और घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून।

मातृत्व लाभ योजना और प्रसूति अवकाश का प्रावधान। आत्म सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएँ। खेलों में महिलाओं के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार।