संविधान एक वह प्रलेख है, जो किसी देश के मूल सिद्धांतों और कानूनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। यह सरकार के तीन अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—की संरचना, भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व तय करता है। साथ ही इन अंगों के मध्य संतुलन और जांच–संतुलन की व्यवस्था स्थापित करता है, ताकि निष्पक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सकें। संविधान नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख करता है तथा राष्ट्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

हमें संविधान इसलिए आवश्यक होता है ताकि प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार मिले, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ अलग-अलग रहें, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गाँरंटी हो और संशोधन की प्रक्रिया तथा केंद्र-अधीन संबंधों का स्पष्ट ढाँचा मौजूद हो। इससे शासन व्यवस्था में स्थिरता, समानता और न्याय सुनिश्चित होता है।