भारत में स्वशासन के लिए स्थानीय सरकार का महत्वपूर्ण स्थान है, जो ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह पंचायती राज व्यवस्था के रूप में और नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्थानीय निकायों के रूप में विद्यमान है।

इन दोनों व्यवस्थाओं में कई समानताएँ हैं। दोनों में ही स्थानीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य निर्वाचित होते हैं। यह सुनिश्चित करना नागरिकों का कर्तव्य है कि ये निकाय कुशल तरीके से अपना कार्य करने में सक्षम हों।

दोनों के बीच मुख्य विभिन्नताएँ इनकी संरचना में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत तीन स्तर होते हैं: जिला पंचायत, पंचायत समिति, और ग्राम पंचायत, जिनके आधार पर ग्राम सभा बनती है।

दूसरी ओर, नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्थानीय निकायों की संरचना जनसंख्या के आधार पर तय होती है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम (महानगर निगम), 1 से 10 लाख के बीच वालों में नगरपालिका (म्यूनिसिपल काउंसिल), और 1 लाख से कम वालों में नगर पंचायत होती है। इनके अंतर्गत वार्ड समिति और वार्ड के लोग आते हैं।

अंततः, चाहे ग्राम हो या नगर, लोकतंत्र का मूल विचार यही है कि प्रत्येक व्यक्ति का मत महत्व रखता है और विकेंद्रित शासन के माध्यम से नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले कार्य संपन्न होते हैं।